27 /08/2018 मिल्लत टाइम्स: झारखंड में भाजपा सरकार के विरोधी मुस्लिम और अल्पसंख्यक रुखों के लिए एक बड़ा झटका देकर झारखंड उच्च न्यायालय ने भारत के लोकप्रिय मोर्चे पर प्रतिबंध को रद्द कर दिया है। अदालत ने देखा कि राज्य सरकार ने संगठन पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया है। इसलिए प्रतिबंध और प्रतिबंध से जुड़े मामले को भी रद्द कर दिया गया है।
भारत के लोकप्रिय मोर्चा के अध्यक्ष ई। अबुबेकर ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत किया जिसने राज्य में संगठन की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के झारखंड सरकार के फैसले को रद्द कर दिया।
उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा किए गए अवलोकन झारखंड में बीजेपी सरकार के सांप्रदायिक और फासीवादी एजेंडा का पर्दाफाश करते हैं, जिसने संगठन पर प्रतिबंध लगाया था।
अदालत ने यह नोट करके राज्य सरकार के अनौपचारिक उद्देश्यों को प्रकाश में लाया कि उसने सीएलए अधिनियम के 16 वर्षीय संगठन को प्रतिबंधित करने की प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया है। अदालत ने यह भी देखा कि सरकार के प्रतिबंध नोटिस ने भारत के संविधान के प्राकृतिक न्याय और अनुच्छेद 1 के सिद्धांतों का उल्लंघन किया। अदालत ने यह भी बताया कि सरकार अपने फैसले को न्यायसंगत बनाने के लिए कोई साक्ष्य सामग्री तैयार करने में विफल रही है।
झारखंड उच्च न्यायालय का निर्णय राज्य सरकार ने लोगों के आंदोलनों और असंतोष की आवाजों के खिलाफ अपनाए गए सत्तावादी उपायों के लिए एक बड़ा झटका है। रांगन मुखोपाध्याय के नेतृत्व वाली पीठ द्वारा आदेश संविधान की भावना को कायम रखता है और निस्संदेह देश में लोकतांत्रिक मूल्यों और संघ की स्वतंत्रता को कमजोर करने के प्रयासों के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करेगा।